शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले त्यहाँका महानिर्देशक ई. रविन्द्र बोहरालाई जोडेर कर्मचारी प्रेस अनलाइनमा विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचारहरु तथ्यहीन र भ्रामक रहेको भन्दै समाचारको खण्डन गरेको छ ।
बिज्ञापन
कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर कुनै खरिद, निर्माण नभएको,बरिष्ठताकै आधारमा विभागको महानिर्देशक बनाइएको र महानिर्देशक नियुक्ति गर्दा रकमको चलखेल भएको बिषय पूर्णतया निराधार र तथ्यहीन रहेका उल्लेख गरेको छ ।
बिज्ञापन
विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा टेकेरै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै खरिद प्रक्रियामा सहसचिवले चलखेल गर्न सक्ने गर्ने विषय तथ्यहीन र भ्रामक रहेको भनेको छ । यस अघि कर्मचारी प्रेसमा ०८२ कार्तिक २८ गते परामर्शदाता छनौटमा गम्भीर चलखेल गरेका सहसचिवलाई कुलमानको उपहार शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएको थियो सोही समाचार खण्डन गर्दै कुनै पनि परामर्श सेवा खरिद गर्ने कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम हुने कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै विभागले बरियता मिचेर रबिन्द्र बोहरालाई विभागको महानिर्देशक बनाइएको र प्रदेशमा सरुवा हुँदा प्रदेश नगएको बिषयलाई खण्डन गरेको छ । भनिएको छ,नेपाल सरकारले खटाएको र सरुवा गरेको स्थानमा गई सेवा दिनु जो कोही राष्ट्रसेवक कर्मचारीको दायित्त्व हो, तत्कालित सहसचिव रबिन्द्र बोहरा शहरी विकास मन्त्रालय मातहतमा कार्यरत रहँदा लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सचिवको रुपमा सरुवा भएकोमा सो प्रदेशमा अर्कै प्राविधिक सेवा उपसमूहको सहसचिव हाजिर भईसकेकोले गरिएको सरुवा कार्यान्वयन नगरी मन्त्रालय मातहतकै तालिम केन्द्रमा कायम राखिएको हो जुन राष्ट्रसेवक कर्मचारीको स्वेच्छाले भएको होइन।
बिज्ञापन
यस्तै यस अघि प्रकाशमान सिंह शहरी विकास मन्त्री हुँदा नेवार समुदायका कर्मचारीहरुलाई महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो । ती कर्मचारीहरु हटाइएको बिषयमा सो कार्यालयले खास जातीय समूहको सहसचिव सरुवा गरिएको भन्ने विषयमा निजामती सेवामा समाचारमा उल्लेख गरिएका जस्तो आधारमा सरुवा हुने कानूनी व्यवस्था नरहेको, न त त्यसरी सरुवा गराउन सक्ने कुनै अमुक सहसचिवको हैसियत नै हुने उल्लेख गरिएको छ ।
बरिष्ठताको विषयमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ को उपदफा (१) मा विभागीय प्रमुखको पदस्थापन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिमा गर्ने र मन्त्रालयले सहमती दिँदा नेतृत्त्व बहन गर्न सक्ने क्षमता भएको कर्मचारी मध्येबाट सहमति प्रदान गर्ने स्पष्ट उल्लेख गर्दै विभागमा हाल कार्यरत सहसचिवमध्ये हालका महानिर्देशक नै वरिष्ठ सहसचिव रहेको,पूर्व महानिर्देशक रहनु भएको सहसचिव, समाचारमा उल्लेख गरिएका उपमहानिर्देशक र हालका महानिर्देशक रबिन्द्र बोहरा एउटै व्याचको अधिकृत रहेको र एउटै आर्थिक वर्षको सूचनामा बढुवा भएको हुँदा समाचारमा उल्लेख गरिएजस्तो शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका बरिष्ठतम सहसचिव मात्रै महानिर्देशक भएका छन् ? भन्दै विभागले प्रतिप्रश्न गरेको छ ।
समाचारमा उल्लेख भएजस्तो सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर कुनै काम नभएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्यालयले यदी त्यसरी खरिद प्रक्रियामा बदमासी भएको भए प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकारीक निकाय रहेको र त्यहाँ कुनै पनि प्रकृतिक र कानूनी व्यक्तिले उजुर गर्न सक्नेमा त्यसो नगरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको प्रतिष्ठामा आधात पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन गरिएको,राष्ट्रसेवक कर्मचारी र एक जिम्मेवार नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रतापूर्वक पेशा व्यवसाय गर्न पाउने, रोजगारीको र गोपनीयताको हक समेतमा अवरोध हुन पुगेको भन्दै कर्मचारी प्रेसमा विभिन्न मितिमा विभाग र सहसचिव तथा महानिर्देशक रबिन्द्र बोहराको बिषयमा जोडेर प्रकाशित समाचार सत्य र तथ्यमा आधारित नभई खारेजभागी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
